बिहार के IPS नैयर हसनैन खान को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक – N.H Khan के उड़ान में लगा पंख

भारत में आईपीएस अफसरों की बात करें तो कई चेहरे जांबाजी में चर्चित हैं  … अख़बारों में हो या खबरिया चैनल में या फिर कहें तो सोशल साइट पर आए दिन किसी जांबाज पुलिस अफसर के कारनामे छपते रहते हैं  … देश के इन्ही आईपीएस अफसरों में बिहार के एक वरीय आईपीएस नैयर हसनैन खान का सेवा अवधि में हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य लगातार देखने को मिलता रहा  … बतौर ASP से ADG तक के सफर में बिहार के राजधानी पटना सहित कई जिलों में कई पद पर कार्य करते हुए लगातार अपने दिलेरी और निष्पक्ष कार्य के साथ अपना सेवा देते दिखे   … बतौर ADG जब EOU और SVU का पदभार सम्हाले तो ऐसा लगा जिस विभाग को पब्लिक में कई लोग जानते भी नहीं थे वह विभाग जिन्दा हो गया  … नैयर हसनैन खान ने बतौर ADG आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना में 13 जनवरी 21 को प्रभार लिए वहीं 10 सितम्बर 21 विशेष निगरानी इकाई SVU का प्रभार ADG के पद पर लिए

बिहार में दो मामले काफी चर्चित रहे जिसपर कड़ी कार्रवाई ADG नैयर हसनैन खान के कार्यकाल में देखा गया  … हाल में बिहार लोक सेवा आयोग की 67 वीं संयुक्त प्राम्भिक प्रतियोगिता प्ररीक्षा के पश्न पत्र वायरल किया गया था  … इस मामले में बिहार की बड़ी बदनामी होने लगी थी उसी दौरान मामला EOU के पास आया और कांड संख्या 20/22 दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की गयी  … कम दिनों के अंदर पुरे मामले का खुलासा कर लिया गया  .. खास बात ये रही इस मामले में एक डीएसपी,एक बीडीओ, राजस्व पदाधिकारी, सचिवालय सहायक, के साथ चार केंद्र अधीक्षक, एक परीक्षा नियंत्रक, सहित अन्य को EOU टीम ने गिरफ्तार किया  … इस मामले में बिहार से बाहर दिल्ली तक कार्रवाई चली  .. डीएसपी के खिलाफ आय से अधिक मामला को ले कर फिर कांड संख्या 30/22 दर्ज करते हुए कार्रवाई हुई

कोरोना काल में जब इंजेक्शन, एम्बुलेंस सहित जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी शुरू हुई थी तो ADG नैयर हसनैन खान के पहल पर बड़ी कार्रवाई EOU के द्वारा दिखी थी  ….बिहार आर्थिक अपराध इकाई द्वारा 24*7 नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी  .. इस मामले में दस सदस्यी टीम का गठन किया गया था  .. टीम के द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन, रेमडेसिवियर और अन्य जीवन रक्षक दवाइयों की कलाबाजी के साथ अवैध भण्डारण पर रोक थाम लगाने के लिए बेहतर कार्रवाई की गयी   … इस मामले में कई कांड भी दर्ज किए गए   .. इस कार्रवाई का नतीजा ये रहा बिहार में आम जनता को सामान्य दर पर स्वास्थ्य सुविधाएं और एम्बुलेंस के साथ दवाइयां मिलती रही

अवैध उत्खनन मामले में लगातार कार्रवाई में अब तक 22 पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के कांड दर्ज किए गए जिसमे सिर्फ 2022 में अब तक 10 कांड दर्ज किए गए  … वर्ष 2021 से 2022 में अब तक भ्रष्ट लोक सेवको के द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में 10 कांड दर्ज किए गए हैं  . इसके साथ ही राज्य में अवैध मादक पदार्थ के तस्करो के खिलाफ हुई करवाई में 620.59 एकड़ में चल रही अफीम की खेती का विनष्टीकरण किया गया  …EOU के सूचना पर बिहार पुलिस द्वारा भारी मात्रा में चरस की बरमदगी की गयी साथ ही 4861.94 KG गांजा बरामद किया गया

साईबर अपराधों के बढ़ते आयामों को देखते हुए सभी जिलों में कुल 74 साईबर क्राईम एवं सोशल मीडिया यूनिट Cyber Crime & Social Media Unit CCSMU की स्थापना एवं 740 पदों का सृजन किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई में बिहार सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के Cyber Crime Prevention Against Women And Children (CCPWC) कार्यक्रम के अन्तर्गत State Cyber Crime Forensic Lab Cum-Training Centre की स्थापना की गयी है। 2.30 करोड़ रुपये की राशि से सॉफ्टवेयर / हार्डवेयर के खरीद की कार्रवाई की जा चुकी है। सामाजिक माध्यम (सोशल मीडिया) से अविश्वसनीय संदेशों का फैलाव निषिद्ध करने तथा सही एवं विश्वसनीय जानकारी आम जनता में प्रेषित करने हेतु सामुदायिक पुलिसिंग के सिद्धांत के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में (जिला-44 रिल जिला सहित) अनुमण्डल- 115, पुलिस थाना-1075 एवं 225 पुलिस चौकी स्तर पर) पुलिस जनता व्हाट्सएप “साईबर सेनानी समूह” की स्थापना की गयी है, जिसमें लगभग 03 लाख से अधिक लोगों का जुडाव हो चुका है। बिहार सरकार के अन्य विभागों गृह विभाग,  शिक्षा विभाग  योजना एवं विकास विभाग,   सहकारिता विभाग,  गन्ना उद्योग विभाग एवं 6 खान एवं भूतत्व विभाग को भी इससे जोड़ा गया है

भारत सरकार के Cyber Crime Prevention Against Women And Children (CCPWC) योजना के तहत गठित 24×7 Online National Cyber Crime Reporting Portal
(https://cybercrime.gov.in/cybercitizen/home.htm) के माध्यम से चाइल्ड पोर्नोग्राफी / रेप/ गैंगरेप / चाईल्ड सेक्सुअल एब्युज मटेरियल (CP/RGR/CSAM) संबंधी प्राप्त 1171 शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाईयां की गयी हैं। साथ ही 24×7 toll free no. 1930 कार्यरत है। इसके अतिरिक्त साइबर धोखाधडी, ऑनलाईन ठगी सोशल मीडिया संबंधी प्राप्त परिवाद पत्रों पर आर्थिक अपराध इकाई द्वारा आवश्यक कार्रवाईयां की गयी है। Cyber Crime Reporting Portal की सहायता से विभिन्न संदिग्ध बैंक खातों में होल्ड लगाकर अब तक कुल 1,81,64,096 / रूपये रोका गया है। कई पीडितों को रकम वापस भी हो चुका है।

नियमित रूप से साइबर अपराध रोक-थाम जागरूकता और सुरक्षा सूचना व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।  साईबर अपराधों के गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान हेतु आर्थिक अपराध इकाई द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 216 पुलिस पदाधिकारी प्रशिक्षित किये गये हैं। इकाई के साईबर सेल द्वारा जिला पुलिस को साइबर अपराध के संबंध में दर्ज काण्डों के अनुसंधान में  तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है। अबतक 2061 काण्डों में जिला पुलिस को तकनीकी सहायता प्रदान की गई है। साइबर अपराध की रोक-थाम एवं काण्डों के उदभेदन की दिशा में साइबर अपराध में प्रयुक्त किये जा रहे नवीनतम टेक्नोलॉजी की जानकारी विभिन्न प्रकार के डिवाईस यथा मोबाईल सेस्कटॉप, लैपटॉप, पेन ड्राईव आदि से सॉफ्टवेयर / हार्डवेयर टूल्स के माध्यम से Digital Data Extraction तथा उसका विश्लेषण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को पुलिस पदाधिकारियों / कर्मियों तथा टेक्नोलॉजी से जुड़े छात्र / छात्राओं के बीच उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा आयोजित 02. दिवसीय Bihar Police Cyber Hackathon 2022 कार्यक्रम का आयोजन कराया गया है।

इस सेल के सुदृढीकरण की दिशा में कार्रवाई जारी है। 10) मूर्ति चोरी के विरूद्ध कार्रवाई : आर्थिक अपराध इकाई द्वारा प्राचीन एवं पुरातात्तविक महत्व की मूर्तियों की चोरी की रोकथाम / अपराधियों की गिरफ्तारी / चोरी गयी मूर्तियों की बरामदगी एवं अनुसंधान हेतु जिला पुलिस को आवश्यक निदेश देते हुए सहयोग भी प्रदान किया जाता है। 11 ) विशेष निगरानी इकाई द्वारा आलोच्य अवधि में 15 भ्रष्ट लोक सेवकों के विरूद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के काण्ड दर्ज किये गये हैं।